उद्देश: ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारांना कमीतकमी १०० दिवस कामाची हमी देणे व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.
प्रारंभ: २७ फेब्रुवारी २००६
अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतातील ग्रामीण भाग